Team Agrowon
मागीलवर्षी खाद्यतेल बाजारात मोठी तेजी आली होती. निवडणुका तोंडावर असल्यानं यंदा ही तेजी सरकारला परवडणारी नव्हती. त्यामुळं सरकारनं खाद्यतेल आयात वाढवली.
मागील वर्षभरापासून देशात खाद्यतेल आयातीचा लोंढा सुरु आहे. याचा दबाव देशातील खाद्येतल बाजार आणि पर्यायानं तेलबियांवर येतोय. सोयाबीन आणि मोहरी उत्पादकांना याचा सर्वाधिक फटका बसतोय.
पाच महिन्यांमध्ये भारतानं जवळपास ७० लाख टन खाद्यतेलाची आयात केली. जी मागीलवर्षी याच काळातील आयातीपेक्षा १४ लाख टनांनी अधिक आहे.
गेल्या वर्षी याच पाच महिन्यांमध्ये २६ लाख टन पामतेल देशात आलं होतं. यंदा मात्र पामतेल आयात ४४ लाख टनांवर पोचली. म्हणजेच भारताच्या एकूण खाद्यतेल आयातीत पामतेलाचा वाटा जवळपास ६३ टक्के आहे.
या पाच महिन्यांमध्ये पामोलिनची निर्यात २२ टक्क्यांनी वाढली. पामोलिन निर्यातीनं जवळपास १० लाख टनांचा टप्पा गाठला.
पामोलिन आणि रिफाईंड खाद्यतेलाची आयात वाढल्यानं देशातील रिफाईंड उद्योगालाही फटका बसला. त्यामुळं उद्योगांनी कच्चे पामतेल आणि पामोलिन आयातीशुल्कातील अंतर सध्याच्या ७.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्याची मागणी केली.
देशात सोयातेलावर कायम दबाव राहीला. मोहरी तेलही स्वस्त झालं. सोयाबीन दरवाढीसाठी यंदा सोयातेलाचा आधार मिळाला नाही. देशात खाद्यतेलाचे साठे पडून आहेत. त्यामुळं खाद्यतेल आयातशुल्कात वाढ करण्याची मागणी केली जाते.
सध्या देशातील बाजारात सोयाबीनला सरासरी ५ हजार ते ५ हजार ४०० रुपये भाव मिळतोय. यंदा भारतातून सोयापेंड निर्यात दुप्पट झाली. याचाच आधार सोयाबीनला मिळाला.