Team Agrowon
राज्यातील सहकारी साखर कारखाने आणि त्यांचे अन्य युनिट भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
सहकारी मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे.
या समितीचे सदस्य सचिव साखर आयुक्त शेखर गायकवाड असून, अप्पर मुख्य सचिव अनुपकुमार सदस्य आहेत.
राज्यातील सत्तांतरानंतर ही समिती अस्तित्वात नव्हती. अखेर सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली.
आधीच्या समितीने अवसायनात असलेल्या साखर कारखान्यांची प्रतिवर्षासाठी किमान भाडेपट्टी निश्‍चित केली होती.
भाडेतत्त्वावर घेणाऱ्या कंपनीने एक वर्षाच्या भाड्याची रक्कम कारखान्याकडे बिनव्याजी जमा करून तितक्याच रकमेची बॅंक गॅरंटी द्यावी लागेल
भाडेतत्त्वावर घेणाऱ्या कंपनीला हंगामात गाळप करता आले नाही, तरीही भाडे भरावे लागणे बंधनकारक आहे.
भाडेकराराच्या मुदतीत मिळालेले भाडे कारखान्याने शासकीय देणी, वित्तीय संस्थांच्या मुदलाची परतफेड, तसेच जुनी कामगारांची आणि शेतकऱ्यांची देणी यासाठी वापरणे बंधनकारक आहे.