Team Agrowon
उत्तर प्रदेशने (Uttar Pradesh) निर्यात धोरण (Sugar Export Policy) ठरवताना कारखानानिहाय निर्यात कोटा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. तर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात राज्याने मात्र साखर निर्यातीला खुल्या पद्धतीने परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
केंद्राने निर्यातीसाठी कारखानानिहाय कोटा पद्धत द्यावी की खुल्या पद्धतीने निर्यातीस परवानगी द्यावी, या भूमिकेवरून उत्तर प्रदेश विरोधात महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यातील साखर कारखानदारांमध्ये शीतयुद्ध सुरू आहे.
देशातील साखर हंगामाचा कालावधी केवळ पंधरा दिवसावर आलेला असताना राज्यांची वेगवेगळी भूमिका केंद्राची डोकेदुखी ठरू शकते.
केंद्राने अजूनही निर्यातीला परवानगी दिली नसली तरी आता बंदराजवळील राज्ये व बंदरापासून लांब असणारी राज्ये यांतून वेगवेगळी मागणी समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र कशा पद्धतीने निर्यातीला परवानगी देते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
गेल्या हंगामात २१-२२ मध्ये उत्तर प्रदेश राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी निर्यातीकडे पाठ फिरवली.
उत्तरप्रदेश राज्यातून निर्यातीसाठी बंदरापर्यंतचा वाहतूक खर्च जादा असल्याने तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेत उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांपेक्षा २००० ते २५०० प्रतिटन जादा दर मिळत आहे.
त्यामुळे ते कारखाने साखर निर्यात करण्यासाठी इच्छुक नाहीत. पण तेथील कारखान्यांचा दबाव सरकारवर असल्याने केंद्र हंगाम २२-२३ मध्ये साखर निर्यात धोरण जाहीर करताना कारखानानिहाय कोटा पद्धत (MIEQ) अवलंबण्याचा विचार करत आहेक्लिक