Team Agrowon
गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू व्यवसाय विविध कारणांमुळे बदनाम झाला आहे. यातून सरकारी यंत्रणा आणि राजकिय नेतेही वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याची उदाहरणे आहेत.
पूर्वी वाळूचे लिलाव हे बोली पद्धतीने होत होते, मात्र या लिलावात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने वाळूचे लिलाव ऑनलाइन पद्धतीने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता
वाळूतून वाढलेली गुन्हेगारी व वाळूचे वाढलेले दर लक्षात घेऊन राज्य सरकारने वाळूचे नवीन धोरण आणले आहे.
वाळू व्यवसायावर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने वाळू वितरणाचे नवीन धोरण जाहीर करण्यात आलेल आहे.
या धोरणांतर्गत नागरिकांना ६०० रुपये प्रति ब्रास प्रमाणे वाळू वितरित केली जाणार आहे. म्हणजेच १३३ रुपये मेट्रिक टन याप्रमाणे वाळू वितरित केली जाणार आहे
प्रधानमंत्री आवाज योजनेच्या लाभार्थ्यांना शासनांतर्गत पाच ब्रास वाळूपर्यंत मोफत वाळूचे वितरण करण्यात येणार आहे.
वाळू खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकाला आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन करावे लागणार आहे. यासाठी महाखनिज पोर्टल वर वाळू नोंदणी करावे लागत आहे.
या पोर्टलवर मोबाईलनंतर आणि इतर माहिती टाकून आपली नोंदणी करुन घ्यायची आहे. तसेच फोटो आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करायची आहे. त्यामुळे कमी किमंतीमध्ये वाळू उपलब्ध होणार आहे.