Team Agrowon
जमिनीचा वापर अकृषक (एनए) प्रयोजनासाठी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी लागते.
मात्र, आता हे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत.
यामुळे आता गावापासून २०० मीटरच्या आत बांधकाम करताना स्वतंत्रपणे परवान्याची गरज लागणार नाही.
या बाबत महसूल विभागाने शासन आदेश काढला असून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार दोन प्राधिकरणांकडे अर्ज करण्याची गरज नाही.
नव्याने बांधकाम परवाना देताना बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणालीही विकसित करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार शेतीजमिनीचा वापर अकृषक कारणांसाठी करण्यासाठी जिल्हाधिकांऱ्यांची परवानगी गरजेची होती. मात्र त्यात बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायतीकडे बांधकाम परवान्याचे अर्ज केल्यानंतर तेथेच अकृषिक परवाना शुल्क भरून घेतले जाणार आहे.