टीम ॲग्रोवन
भोर तालुक्यातील (Bhor) शेतकऱ्यांना त्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावरील पोटखराबा असलेले क्षेत्र लागवडीयोग्य करून घेण्यासाठी शासनाच्या जमाबंदी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत होते; मात्र आता अशी हेलपाटे बंद होणार आहेत.
अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकार उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाला दिले असल्याची माहिती भोरचे उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र कचरे (Rajendra Kachare) यांनी दिली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार भोर तालुक्यातील ११५ दाखल प्रस्तावांपैकी २४४ एकर जमीन वहिवाटी योग्य करून सात-बारा उताऱ्यावरील पोटखराबा काढण्यात आला आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. या क्षेत्रातीला पोटखराबा असलेली जमीन लागवडयोग्य झाली असली तरी तालुक्यातील अजूनही काही प्रस्ताव बाकी असून त्यावरही योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे प्रांताधिकारी यांनी सांगितले आहे.
भोर, वेल्ह्यात निःशुल्क काम होणार
भोर, वेल्हा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीतील पोटखराबा काढण्यासाठी विहित नमुन्यात गावकामगार तलाठी यांच्या कार्यालयात अर्ज सादर करावेत, अशी माहिती देऊन अशा जमिनी लागवडयोग्य करण्याचे काम निःशुल्क केले जाणार आहे.
पिकांची कर्ज मर्यादा वाढणार
भोर तालुक्यातील आंबवडे, निगुडघर, भोर, संगमनेर व भोलावडे या पाच महसूल विभागांच्या मंडलात एकूण ११५ प्रस्ताव दाखल होते, त्यातील २४४ एकर क्षेत्र लागवडीयोग्य घोषित केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होणार असून पिकांची कर्ज मर्यादाही वाढणार आहे.
विहित नमुन्यात अर्ज तलाठी कार्यालयात द्यावेत
पोटखराबा क्षेत्र लागवडयोग्य करण्यासाठी तलाठी यांच्याकडे अर्ज करावा. मंडलाधिकाऱ्यांनी प्राप्त अर्जाची १०० टक्के पाहणी करून तहसीलदारांना अहवाल द्यावा. तहसीलदारांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज उपभूमिअभिलेख अधिकाऱ्यांना पाठवणे, त्यांनी त्याचा अहवाल तहसीलदारांना देणे आणि त्यास मंजुरी देऊन सात-बारा उताऱ्यावर दुरुस्ती करणे, अशी प्रक्रिया होणार आहे.