Team Agrowon
देशभरात ६३ हजार सहकारी सेवा संस्थांचे संगणकीकरण (Computerization) करण्याची योजना केंद्र सरकारने (Central Government) आखली आहे. यासाठी राज्य सरकार एकूण खर्चाच्या ४० टक्के भार उचलणार आहे.
या योजनेअंर्तगत पुढील पाच वर्षांत म्हणजे २०२६-२७ पर्यंत संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. या योजनेचा १२ हजार सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण (Computerization Scheme) करण्यात येणार असून या आर्थिक वर्षात चार हजार संस्थांचे संगणकीकरण अपेक्षित आहे.
राज्यातील १२ हजार कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या (Agriculture Credit Institution) संगणकीकरण योजनेच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली. ही योजना केंद्र सरकार पुरस्कृत असून त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकार करणार आहे.
या योजनेसाठी राज्याच्या हिश्याची १५६ कोटी, ५५ लाख रक्कम २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षांत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. २०२२-२३ या वर्षासाठी ५१ कोटी, ८ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.
नाबार्डच्या पुढाकाराने राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकामध्ये सीबीएस संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तथापी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाना संलग्न असलेल्या बहुतांश सेवा सहकारी संस्थामध्ये अद्यापही संगणक प्रणाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि सभासदांना विविध प्रकारच्या सेवा सक्षमपणे पुरविण्यासाठी ही सेवा उपयोगी ठरण्याची शक्यता आहे.
जिल्हास्तरावर समिती
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
योजनेचा उद्देश
सेवा संस्थांच्या संगणकीकरणामुळे संस्थांची कार्यक्षमता वाढविणे, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता आणणे, नफा क्षमता वाढविणे, कार्यपद्धतीनेच प्रमाणीकरण करणे, एकसमान लेखा पद्धतीचा अवलंब करणे आदी उद्देश आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहे.
नाबार्डमार्फत होणार अंमलबजावणी
केंद्रीय सहकार विभागाच्या समन्वयाने राज्याचा सहकार विभाग आणि नाबार्डमार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. नाबार्ड या योजनेत मार्गदर्शन आणि दिशानिर्देश देणार आहे. १२ हजार पैकी चार हजार संस्थांचे संगणकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट या वर्षात ठेवले आहे.