Democracy Issues : महाराष्ट्रातील २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर लोकशाहीचा एकप्रकारे गळा घोटलेला आपण पाहीले. मुख्यमंत्रिपद मिळावे यासाठी ज्याला पूर्वी हीच मंडळी ‘असंगाशी संग’ म्हणायची, त्यांच्या गळ्यात गळे घालून सत्तेवर विराजमान झाले. हातची संधी गेलेली पाहून विरोधी पक्षाने, खोके, ठोके, तुरुंगाचे धोके दाखवून संख्याबळ जमवले. अगदी आदल्या दिवसापर्यंत शिव्या घालणारे आमदार ‘लोकशाहीच्या रक्षणासाठी’ व ‘राज्याचा विकास साधण्यासाठी’ एकत्र येऊन सत्तेत सामील झाले. त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोपही गहाळ झालेल्या फायलीत हरवून गेले. अनेक राज्यांमध्ये असे प्रयोग झाले. अशा लोकशाहीत राजकीय अस्थिरता नेहमीच असते. तत्त्व, धोरण, विचारधारा काही काही शिल्लक राहिले नाही.

हरियानातील धांदल

हरियाना राज्यात सध्या विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या आहेत. सर्व पक्षांचे तिकीटवाटप व आघाड्या करण्याची धांदल सुरू आहे. परवा बातम्यांमध्ये पाहिले, एका पक्षाचे किमान अर्धा डझन माजी आमदार, मंत्री तिकीट कापले म्हणून कार्यकर्त्यांच्या गर्दीसमोर ढसाढसा रडत होते. त्यांच्या जागी पक्षात नवीनच प्रवेश केलेल्या पैसेवाल्या उमेदवाराचे तिकीट पक्के झाले होते. आता उमेदवाराची खर्च करण्याची क्षमता किती व निवडून येण्याची शक्यता किती, इतकीच फुटपट्टी लावली जात आहे. त्याची विचारधारा काय, पार्श्‍वभूमी काय? पक्षातील योगदान काय? काही काही पाहिले जात नाही. त्यामुळे ज्यांनी त्या पक्षासाठी आपल्या प्रपंचावर तुळशीपत्र ठेवले, त्यांना आयुष्यभर विरोधात राहिलेल्या उमेदवाराचा प्रचार करण्याची नामुष्की ओढावते. एकदा निवडून गेल्यानंतर पुन्हा निवडून येण्यासाठी पैसा लागतो म्हणून पुन्हा दाबून पैसे जमा करायचे हे दुष्टचक्र सुरूच राहते.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक

महाराष्ट्रातील येत्या विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व गोंधळ, नाराजी व बंडखोरी पाहायला मिळेल. युती व आघाडीमध्ये तिकिटाची अपेक्षा असलेले अनेक उमेदवार आहेत. तीन तीन मोठे पक्ष एका आघाडीत व जागा एकच असल्यामुळे मतदार संघ त्या पक्षासाठी सुटण्यापासून ते तिकीटवाटपापर्यंत अनेक कार्यकर्त्यांनी कोलंटउड्या मारलेल्या दिसतील..

लोकशाहीतील दोष दूर करण्याचे उपाय

भारताच्या लोकशाहीतील दोष दूर करून खरोखर चांगल्या विचारधारेच्या पक्षाला व प्रामाणिकपणे जनतेच्या हितासाठी झटणाऱ्या उमेदवाराला निवडून देणे सोईस्कर करायचे असेल तर काय करायला हवे, हा प्रश्‍न सर्वांच्याच मनात येत असेल. परिस्थिती एकदमच बदलता येणार नाही, पण काय करता येईल याच्यावर विचार मांडायला हवेत. मला दोन प्रस्ताव योग्य वाटतात, ते अमलात आले, तर भारताची लोकशाही खऱ्या अर्थाने ‘लोकशाही’ होऊ शकते.

शरद जोशींचा प्रस्ताव

शेतकरी संघटनेचे प्रणेते व स्वतंत्र भारत पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष स्व. शरद जोशी म्हणत, की निवडणुकीत खूप खर्च करावा लागतो. मतदार, कोणाचे किती झेंडे, किती गाड्या, किती बोकडाच्या जेवणावळी, किती मोठ्या सभा, कोणाची हवा व कोणता उमेदवार मताला किती पैसे वाटतो, यावर कोण निवडून येण्याची शक्यता आहे पाहून आपला मतदानाचा निर्णय घेतात. या स्पर्धेत प्रामाणिक कार्यकर्ता टिकणे व निवडून येणे केवळ अशक्य आहे. शरद जोशींनी असे म्हटले होते, की निवडणूक जाहीर होईपर्यंत कोणाला किती गाड्या, बॅनर, झेंडे लावायचे ते लावू द्या, किती पैसा खर्च करायचा ते करू द्या, काही बंधन नाही. पण निवडणूक जाहीर झाली की सर्व खासगी प्रचार बंद करावा. उमेदवाराची सर्व माहिती त्याच्या पक्षाच्या चिन्हासहित सरकारी खर्चाने सार्वजनिक ठिकाणी, सर्व ग्रामपंचायती, सरकारी कार्यालयात लावली जाईल. सरकारी प्रसारमाध्यमांवर सर्वांना ठरावीक समान वेळ दिला जाईल. बाकी कोणताही प्रचार करता येणार नाही. असे झाल्यास पैसेवाल्या उमेदवाराला अमाप खर्च करता येणार नाही व कार्यरत असलेला सामान्य कार्यकर्तासुद्धा निवडून येऊ शकतो.

बाबूराव केसकरांचा प्रस्ताव

बाबूराव केसकर हे पुण्याचे. अनेक कादंबऱ्या व इतर प्रकारचे लेखन ते करीत असतात. सामाजिक विषयांवर आपले मत व्यक्त करीत असतात. महत्त्वाचे म्हणजे आजच्या राजकारणात पक्षाची विचारधारा, धोरण असे काहीच शिल्लक राहिलेले नाही. जनतेने एखाद्या पक्षाला सत्तेत पाठवताना त्याची विचारधारा काय आहे, याच्यावर मतदान केले तरच धोरणात काही बदल होऊ शकतील. त्यासाठी केसकर यांनी हा पर्याय सुचविला आहे.

निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रत्येक पक्षाने आपला जाहीरनामा किंवा विविध विषयांवर आपले धोरण जाहीर करावे. पक्षाचा कोणी उमेदवार असणार नाही. जनता आपल्या पसंतीच्या धोरणाला मतदान करतील. जो पक्ष अशा पद्धतीने विजयी होईल तो नंतर आपला आमदार/ खासदार नियुक्त करेल. प्रचारात कुठेही उमेदवाराचे नाव जाहीर केले जाणार नाही. तसे पुराव्यानिशी आढळल्यास तो उमेदवार पुढील स्पर्धेतून बाद केला जाईल. अपक्ष उमेदवार असल्यास त्याने निवडून आल्यानंतर, आघाडीला किंवा पक्षाला समर्थन देण्याची वेळ आल्यास कोणत्या पक्षाच्या सरकारला पाठिंबा देण्यात येईल याचे शपथपत्र निवडणुकी अगोदरच करून द्यावे. म्हणजे नेहमी होणारा घोडेबाजार होणार नाही. नियुक्त केलेल्या लोकप्रतिनिधीचे निधन झाले, अपात्र ठरवला गेला, पक्ष त्याग केला, तर परत निवडणूक न घेता दुसऱ्या व्यक्तीची नेमणूक करणे इतकाच विषय राहतो.

अशा पद्धतीने निवडणूक झाल्यास लोप पावलेल्या विचारधारा पुन्हा समाजात येतील. देशात अनेक विचारधारा आहेत समाजवादी, साम्यवादी, मिश्र अर्थव्यवस्था, हिंदुत्ववादी, स्वतंत्रतावादी वगैरे. मतदाराला जी विचारधारा पटेल त्याला मतदान करतील. अशा पद्धतीने जनतेच्या मनातला कार्यकर्ता जर पक्षाने नाही दिला व नियुक्त लोकप्रतिनिधीने आपली जबाबदारी पक्षांच्या धोरणाप्रमाणे न राबविल्यास अडीच वर्षांनी सर्व मतदार संघात पुन्हा नियुक्त केलेल्या उमेदवाराला पसंती आहे की नापसंती, यासाठी मतदान घेण्यात येईल. असे केल्यास नियुक्त लोकप्रतिनिधींवर वचक राहील व त्यास नापसंत केल्यास त्याला त्या पदामुळे मिळणारे सर्व अधिकार, सवलतींचे लाभ कायमचे बंद करण्यात येतील. पक्ष त्याच्या जागेवर दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करेल. असे केल्यास पक्ष फोडाफोडी व पोट निवडणुका कायमच्या बंद होतील व समाजात खरोखर काम करणाऱ्या, पण पैशाअभावी निवडणूक न लढवू शकणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल, असे बा. ग. केसकर यांना वाटते. या प्रस्तावात पुढे आणखी सुधारणा करता येऊ शकतात. आपल्या निवडणूक पद्धतीत संशोधन व्हायला हवे. नाहीतर आणखी किती काळ भारतावर भ्रष्ट, गुन्हेगारांची हुकूमत सहन करावी लागेल, सांगता येत नाही.

(लेखक स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)