डॉ. सुमंत पांडे

आपल्या देशात विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. याचे सर्वेक्षण करण्यासोबतच आधुनिक जगात प्रवेश करताना ही साधन संपत्ती विकासास पूरक ठरेल असा उपयोग कसा करून घेता येईल याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

या सर्वांच्या शेवटी सामान्यातल्या सामान्य नागरिकाला त्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कसा उपयोग करता येईल, यावर विचार करून एक सूत्र रूपाने रक्षण, संवर्धन आणि त्याचा संतुलित वापराबाबत निश्चित कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.  हे विचार आपल्या देशाचे माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांचे आहेत.

  देशाची पुढील वीस वर्षागची वाटचाल आणि क्षमता याचा अभ्यास करताना डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी मांडलेली ही मूळ संकल्पना आहे. त्यांनी उल्लेख केलेल्या विपुल नैसर्गिक संसाधने, साधन संपत्ती, आणि तिचे सर्वेक्षण याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, आपल्याकडे एवढी विपुल विविधता आहे.

त्याचे योग्यरीत्या संकलन आणि नोंदी झाल्यास त्या अतिशय उपयुक्त ठरेल यात शंका नाही. याच अनुषंगाने २००२ मध्ये कायदा करण्यात आला. जैवविविधतेबाबत एक विरोधाभास लक्षात घेण्याजोगा आहे, जी राष्ट्रे जैवविविधतेने समृद्ध आहेत ती राष्ट्रे गरीब आहेत आणि जगातल्या पुढारलेल्या देशांत मात्र जैविवैविधता आचके देते की काय, असे भासते. आपल्या देशातही राज्याराज्यांत हीच स्थिती पाहायला मिळते.

आपल्या देशातील जैविक वैविध्य विपुल आहे आहे, पश्चिम घाट, पूर्व घाट, हिमालय, अरबी सागर,बंगालचा उपसागर, हिमालयातून उगम पावणाऱ्या आणि द्वीपकल्पामधून उगम पावणाऱ्या सुमारे तीन हजाराहून अधिक नद्या हेच तर आपले वैभव आहे. या कायद्यांतर्गत जैवविविधता व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून लोकांचे जैवविविधता नोंदणी पत्रक तयार करणे हे महत्त्वाचे कार्य आहे.

नुसते तयार करणे नव्हे तर ते सातत्याने नूतनीकरण अथवा अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. कारण भारताची अर्थव्यवस्था आणि रोजगारक्षम क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक साधन संपत्तीवर आधारित रोजगाराच्या विपुल संधी आहेत, त्या इतर देशांमध्ये अत्यंत नगण्य अशा आहेत.

तथापि याचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन या दोन्ही गोष्टी व्यवस्थित होण्यासाठी त्यांचे सर्वेक्षण आवश्यक आहे. आपल्याकडे मानव संसाधनदेखील विपुल प्रमाणात आहेत आणि नैसर्गिक संसाधने देखील, या दोघांची सांगड घालून त्याचे ग्रामपंचायतस्तरांपासून नियोजन करणे आवश्यक आहे. तथापि, या सूक्ष्म नोंदी करण्यासाठी  समर्पित व्यक्तींचा गट आवश्यक आहे.

जैवविविधतेचा कायदा

२००२ मध्ये या कायद्याची निर्मिती झाली, त्या वेळी कायदा निर्माण करणाऱ्यांना यांचे गांभीर्य निश्चित होते. तथापि; या कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावर असलेल्या लोकांना याचे कितीसे गांभीर्य होते आणि आहे हा अभ्यासाचा भाग आहे. आजही कायद्यान्वये ज्या शासकीय विभागाचा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग असायला हवा होता, तो अजूनही नाही हे वास्तव आहे.

जैवविविधतेची नोंद

राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ३,०८,००० चौरस किलोमीटर आहे. त्यातील नागरी भागातील १२,००० चौरस किलोमीटर आणि ग्रामीण भागातील २,८५,००० चौरस किलोमीटर आहे. ६,२००० चौरस किलोमीटर जंगल आहे आणि ३०,००० चौरस किलोमीटर नदी आणि जलस्रोत आहेत. भौगोलिक क्षेत्रावरील जैवविविधतेचा अभ्यास करणे आणि त्याची यथास्थित नोंद करणे हे आवश्यक आहे. या भौगोलिक क्षेत्रात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात जैव विविधतेची नोंद करावयाची आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था

भारतात प्राचीन काळापासून स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात आणि कार्यरत आहेत.  या शासन संस्थेचाच एक भाग आहेत. मर्यादित कार्यक्षेत्र हे त्यांचे एक प्रमुख लक्षण समजले जाते. स्थानिक पातळीवरील सार्वजनिक स्वरूपाची, विशेषतः जनतेच्या प्राथमिक गरजांशी निगडित असलेली कामे करणाऱ्या संस्थांना ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ असे म्हणले जाते. 

शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था

महाराष्ट्रात, २८ महानगरपालिका, २१९ नगरपरिषदा, ७ नगर पंचायती आणि ७ कॅन्टोन्मेंट बोर्डांद्वारे शहरी भागांचे शासन चालते.

पंचायतराज

ग्रामीण भागात कार्य करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पंचायतराज म्हणून ओळखले जाते. ग्रामीण भागासाठी सुमारे २८००० ग्राम पंचायती, ३५६ तालुके आणि ३४ जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आहेत. सुमारे २,२४,००० ग्रामपंचायत सदस्य असून, २८,००० सरपंच आहेत. (या पैकी ५० टक्के सदस्य महिला आहेत) (संदर्भ : महाराष्ट्र शासन विकासाची वाटचाल अहवाल) या कायद्यांतर्गत जैवविविधता व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून लोकांचे जैवविविधता नोंदणी पत्रक तयार करणे हे महत्त्वाचे कार्य आहे. तसेच ते सातत्याने नूतनीकरण करणे गरजेचे आहे.

हरित अर्थ व्यवस्था

भारताची अर्थव्यवस्था आणि रोजगारक्षम क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक साधन संपत्तीवर आधारित रोजगाराच्या विपुल संधी आहेत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीमधील कृषी जैवविविधता, लोकांची/समूहांची माहिती, निसर्गाची माहिती, पाळीव प्राणी, जंगली प्राणी /वनस्पती, औषधी वनस्पती, वृक्ष, जमिनीवरील मत्स्य, सागरी जैवविविधता, वन्य जैवविविधता इ माहिती संकलित करावयाची आहे. ही केवळ प्रपत्रे नसून गावाच्या सर्व नैसर्गिक संसाधनांचा आणि उपजीविकेचा तो एक आरसा होय.

डॉ. सुमंत पांडे

माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे

९७६४००६६८३