सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी चालू आर्थिक वर्षात कृषी संलग्न क्षेत्रासाठी कर्ज वाटपाचं लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या सूचना केंद्रिय अर्थ मंत्रालयाने दिल्या आहेत. देशातील पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसायासाठी सार्वजनिक बँकासह नाबार्ड आणि राज्यस्तरीय बँकांनी वाटप केलेल्या कर्जाचा आढावा अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी (ता.५) घेतला. यावेळी अर्थ सेवा विभागाचे सचिव एम नागराजू यांनी बैठक आयोजित केली. या बैठकीला विविध विभागाचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते.

कृषी क्षेत्रातील कर्ज वाटपामधील प्रादेशिक असमतोलाकडे लक्ष वेधत नागराजू म्हणाले, "कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी संलग्न क्षेत्र महत्त्वाची आहेत. या क्षेत्रातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करता येते." असंही नागराजू यांनी सांगितलं.

कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणं आवश्यक आहे. परंतु बँकाकडून शेतकऱ्यांना कर्ज देताना टाळाटाळ केली जाते. पीक कर्जही वेळेवर मिळत नाही, असं शेतकरी सांगतात. त्यामुळे खाजगी सावकारांकडून जास्तीच्या व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावे लागते. त्यातून शेतकऱ्यांचे शोषण केले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकांनी रास्त व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावं, अशी मागणी शेतकरी करत असतात.

चालू आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्रात कर्ज वाटपाचं लक्ष्य पूर्ण करण्याचं आवाहन सचिवांनी बॅंकांना केलं आहे. त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसायासाठी कर्ज वाटप करताना राज्य सरकारांनी बँकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याबद्दलही आदेश दिलेत.

दरम्यान, कृषी क्षेत्रातील कर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक ठरवण्यासाठी प्रादेशिक स्तरावर बैठक घेऊन नियोजन करण्याच्या सूचना बँक आणि राज्य सरकारांना दिल्या आहेत.