Pune News : पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेला (पीएमएफएमई) आता केंद्राने एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. या योजनेचे संकेतस्थळ बंद केले जाणार नसून मुदतवाढीमुळे अंदाजे आठ हजार नवे प्रकल्प राज्यात उभे राहण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाचे सहऔद्योगिक सचिव सुरेंद्र सिंग यांनी राज्य शासनाला पाठविलेल्या पत्रात मुदतवाढीचा उल्लेख केला आहे. यामुळे मार्च २०२५ नंतरदेखील प्रक्रिया अनुदान मिळण्यासाठी राज्यातील लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. मुदतवाढीच्या काळात किमान आठ हजार नवे लाभार्थी या योजनेच्या कक्षेत येतील व त्यांना २०० कोटी रुपयांच्या आसपास अनुदान वाटले जाऊ शकते, असा अंदाज कृषी विभागाचा आहे.

२०२१ पासून ‘पीएमएफएमई’ योजना देशभर राबवली जात आहे. मात्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू या मोजक्या राज्यांनीच ही योजना चांगली राबवली. इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांना या योजनेचा अद्यापही लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळेच योजनेला मुदतवाढ दिली गेली, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

देशाच्या १५ व्या वित्त आयोगाने पीएमएफएमई संकल्पनेला बळ दिले. त्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली. महाराष्ट्रात ही योजना इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे. मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी योजनेच्या मूळ अनुदान रकमांमध्ये, कामकाज प्रणाली व मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असेही केंद्रीय सहसचिवांनी स्पष्ट केले.

अनुदान वाढविण्याच्या हालचाली

‘पीएमएफएमई’ योजनेतून अन्न प्रक्रिया प्रकल्पाला सध्या फक्त १० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. ही रक्कम ३५ लाख रुपये करण्यासाठी केंद्राकडून हालाचील सुरू आहेत.