Parbhani News: राज्य शासनाने पंतप्रधान पीकविमा योजनेत बदल करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. महत्त्वाच्या चार जोखीमबाबी वगळून केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या निष्कर्षाच्या आधारे म्हणजेच उत्पादनातील घट या जोखीम बाबीअंतर्गत विमा भरपाई देण्याचा घाट घातला आहे.

पीकविमा योजनेतील प्रस्तावित बदल रद्द करावेत. त्यादृष्टीने शासनस्तरावर पाठपुरवा करावा, अशी मागणी शेतकरी तसेच पीकविमा चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी परभणी जिल्ह्याील लोकप्रतिनिंधीकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

सध्याची पंतप्रधान पीकविमा योजना सर्वसमावेशक आहे. त्यामध्ये पीक पेरणी ते काढणीपर्यंतच्या कालावधीतील पावसाचा खंडकाळ (ड्रायस्पेल) त्यामुळे येणारी उत्पादनातील घट, अतिवृष्टी, पूर यासारख्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, कीड, रोगामुळे होणारे नुकसान या पासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळते.

यात पिकांची पेरणी किंवा लावणी न होणे (प्रिव्हेंटेड सोविंग, प्लॅँटिंग, जर्मिनेशन), मध्यम हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती (मिड सिझन अॅडव्हर्सिटी), स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती (लोकल नॅचरल कॅलेमिटीज), काढणी पश्चात नुकसान (पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस) या चार महत्त्वाच्या जोखीमबाबी आहेत.

या चार जोखीम बाबींअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा भरपाई ही उत्पादनावर आधारित मिळणाऱ्या विमा भरपाईपेक्षा अधिक आहे. महायुतीने जाहिरम्यातील आश्वासनांची पूर्तता करावी.

पीकविमा योजनेतील बदल रद्द करावेत, यासाठी शेतकऱ्यांच्या भावना शासन स्तरावर मांडाव्यात, अशी मागणी आमदार राजेश विटेकर, आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्याकडे पीकविमा अभ्यासक हेमचंद्र शिंदे, विश्वंभर गोरवे, अरुण मुंढे, माधव घुन्नर, गजानन कापसे, विश्वजित शिंदे यांनी केली आहे.