Tree Cutting Agrowon
ॲग्रो विशेष

Felling Of Trees Act : झाडाची साल काढल्यास होणार ५० हजारांचा दंड

C. P. Radhakrishnan : राज्यात लागू असलेल्या वृक्षतोड नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. ‘महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत नियमन कायदा १९६४’ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी एक अध्यादेश जारी केला आहे.

Team Agrowon

Pune News : राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील झाडांबाबत कडक नियम लागू केला आहे. आता झाडाची छाटणी केली किंवा साल काढल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड होणार आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात लागू असलेल्या वृक्षतोड नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. ‘महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत नियमन कायदा १९६४’ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी एक अध्यादेश जारी केला आहे.

त्यानुसार आता झाडे तोडण्याची व्याख्यादेखील विस्तारीत केली आहे. झाड मारून टाकण्यासाठी किंवा त्याचा नाश करण्यासाठी झाड जाळणे किंवा कापणे किंवा छाटण्याची कृती केल्यास कायद्याचा भंग होईल.

तसेच झाडाच्या बुंध्याभोवतालची साल कोरल्यास (गर्डलिंग) किंवा झाडाची साल काढल्यास ही कृती वृक्षतोड म्हणून गृहीत धरली जाईल. अशी कृती करणारी व्यक्ती ५० हजार रुपयांच्या दंडास पात्र असेल.

वृक्षतोडीसंदर्भात कायद्यात दिलेली कोणतीही गैरकृती केल्यास वृक्ष अधिकारी चौकशी करेल. संबंधित व्यक्तीला बाजू मांडण्याची संधी देईल आणि त्यानंतर दंड करेल, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.

वृक्षतोडीला पूर्वी केवळ एक हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होती. १९६४ पासून या दंडात कोणतीही वाढ केली नव्हती. किरकोळ दंड होत असल्यामुळे वृक्षतोडीच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अर्थात, या कायद्यातून नागरी क्षेत्रे वगळण्यात आली आहेत.

महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, औद्योगिक वसाहती, अधिसूचित क्षेत्रे किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्याच्या कक्षेत नवीन नगर म्हणून घोषित झालेली सर्व क्षेत्रे ही नागरी क्षेत्रे म्हणून गृहीत धरण्यात आली आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात वृक्षतोड झाल्यास हा कायदा लागू असणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यात बांधावर झाडे तोडण्यावरून वाद होतात. तसेच तापमान बदलाचे दुष्परिणाम जाणवत असून, त्याचे मुख्य कारण जंगलतोड हेच आहे. अशा वेळी कडक कायद्याची गरज होती. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदारी निश्‍चित करायला हवी.

वृक्षतोडीबाबत जनजागृतीदेखील आवश्यक आहे, असे मत ग्रामविकास क्षेत्रातून व्यक्त केले जात आहे. पर्यावरणप्रेमींनी या कायदेशीर सुधारणेचे स्वागत केले आहे. झाडांची अनधिकृत तोड केल्याबद्दल कठोर दंडाची तरतूद करणे आवश्यक होते. पर्यावरण रक्षणासाठी या अध्यादेशाचे कडक अंमलबजावणी सर्व यंत्रणांनी करायला हवी, असे पर्यावरणप्रेमींना वाटते.

वृक्षतोड थांबविण्यासाठी केलेली कायदेशीर सुधारणा स्वागतार्ह आहे. मात्र अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्‍चित करायला हवी. अन्यथा, वृक्षतोडीचा कायदादेखील भूजल कायद्याप्रमाणे अडगळीत पडू शकतो.
- पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समिती
राज्याच्या पर्यावरण रक्षणासाठी कठोर दंडात्मक कारवाईच्या तरतुदीची गरज होती. कायदेशीर सुधारणेतून तरतूद झाली खरी; पण हा कायदा शहरी भाग व नागरी वस्त्यांनाही लागू करायला हवा होता.
- रोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षक

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Agriculture Subsidy: कोल्हापूर जिल्ह्यातील १३१ शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; फलोत्पादन अभियानांतर्गत ६०.८१ लाखांचे अनुदान मंजूर!

Human Culture: पेरणीतून उभी राहिली मानवी संस्कृती : प्रा. इंद्रजित भालेराव

Women Empowerment: रेशीम साडी विणकामातून महिलांना स्वावलंबी बनविण्याचा निर्धार

Onion Farmer Loss: कांदा उत्पादक उद्ध्वस्त! गेल्या चार महिन्यांत कांदा उत्पादकांचे ४०० कोटींचे नुकसान

Pre Monsoon Rain: सलग दुसऱ्या दिवशी मॉन्सूनपूर्व पावसाचा दणका

SCROLL FOR NEXT