Farm Produce Loan : राज्य बँकेकडून शेतीमाल तारणावर मिळणार कर्ज

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Pune Crop Loan Announcement : ‘‘गोदामामध्ये ठेवलेल्या शेतीमालावर शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी कर्ज योजनेची अधिकृत घोषणा राज्य सहकारी बॅंकेने केली आहे. दरम्यान आतापर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर राबविलेल्या या योजनेअंतर्गत ४ हजार ५४३ अर्ज आले आहेत. त्यांना बँकेने १०० कोटींचे कर्ज दिले आहे.

या योजने अंतर्गत थकित कर्जाचे प्रमाण शून्य आहे,’’ अशी माहिती दि. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या वतीने नवीन कर्ज योजनेबाबत पत्रकार परिषद बुधवारी (ता. १४) पुण्यात घेण्यात आली. या वेळी राज्य वखार महामंडळाचे सल्लागार अजित रेळेकर, राज्य बॅंकेचे प्रभारी दिलीप दिघे, व्हर्ल कंपनीचे अधिकारी आशिक आनंद आदी उपस्थित होते.

श्री. अनास्कर म्हणाले, की शेतीमालाला योग्य भाव येईपर्यंत शेतकरी शेतीमाल वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवतात. अशा मालाच्या तारणावर मूल्याच्या ७० टक्के कर्ज केवळ ९ टक्के व्याजाने देण्याचे धोरण राज्य सहकारी बँकेने २०२० पासून आखले.

बँकेच्या मुंबई येथील कार्यालयाद्वारे या कर्जाचे वितरण होत आहे. आतापर्यंत एकूण २ हजार ५५५ शेतकऱ्यांनी सुमारे ५५ कोटींच्या कर्जाची परतफेड केली आहे. उर्वरित १९८८ शेतकऱ्यांकडे ४५ कोटी रुपयांचे येणे बाकी आहे.

कर्ज प्रक्रिया पद्धत अशी...
राज्य वखार महामंडळाच्या २०२ ठिकाणी वखार केंद्रांमध्ये ठेवलेल्या शेतीमालापोटी शेतकरी कर्ज घेऊ शकतात. त्यासाठी संबंधित वखार केंद्राद्वारे विहित नमुन्यातील अर्ज व इतर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली जाते.

संबंधित दस्तऐवज ब्लॉक चेन प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने बँकेस प्राप्त होतात. कागदपत्रांची छाननी होऊन संबंधित गोदाम पावतीवर ऑनलाइन पद्धतीनेच बँकेच्या कर्जाची नोंद होते.

त्यानंतर तारण शेतीमालाच्या मूल्याच्या ७० टक्के रक्कम कर्ज म्हणून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाते. या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांस बॅंकेत यावे लागत नाही. या कर्जाची मुदत ६ महिने आहे. शेतकऱ्यांना कर्जफेड करून शेतीमाल विकता येतो.

कापूस उत्पादकांसाठी प्रस्तावित कर्ज योजना
जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राज्य कापूस व पणन महामंडळातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या ‘स्मार्ट कॉटन प्रकल्प’ अंतर्गतही विदर्भातील कापूस उत्पादकांसाठी अशाच प्रकारे कर्जपुरवठा करण्याचे धोरण प्रस्तावित आहे. त्यासाठी बँकेचे प्रशासक व इतर अधिकाऱ्यांनी नुकतीच नागपूर येथे कापूस व पणन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे.

या योजनेमध्ये कापूस उत्पादकांचे गट स्थापन केले जातील. कापसाचे जिनिंग-प्रेसिंग करून त्याच्या गाठी बनविणे, योग्य भाव येईपर्यंत त्याची साठवणूक महामंडळाच्या गोदामामध्ये करणे, योग्य वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ई-ऑक्शनद्वारे विक्री करणे आदी कामे महामंडळाकडून केली जातील.

‘स्मार्ट कॉटन’अंतर्गत साठविलेल्या कापसाच्या तारणावर अत्यंत जलद कर्ज वितरणाची योजना कापूस महामंडळ व राज्य बँकेतर्फे येत्या १५ दिवसांत राबविली जाईल. त्यासाठी एक हजार कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

ही तारण कर्ज योजना असल्याने पेपरलेस आहे. त्यासाठी अत्यंत कमी म्हणजेच चार कागदपत्रे लागतील. ब्लॅाक चैनद्वारे ती जोडून तातडीने कर्ज मिळेल. त्यासाठी विशेष कक्ष नेमला आहे. यामध्ये शेतकरी आणि व्यापाऱ्यासाठी स्वतंत्र कोड दिला जाईल. व्यापाऱ्याना ११ टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाईल.
- अजित रेळेकर, सल्लागार, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे