AgriStack Commissionerate: राज्य सरकारचा ‘अ‍ॅग्रिस्टॅक आयुक्तालय’ स्थापन करण्याचा निर्णय; शेतकऱ्यांना होणार फायदा

Pune News: राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना जलद आणि सुलभ पद्धतीने मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक डिजिटल अ‍ॅग्रिकल्चर मिशन’ सुरू केली आहे. याचा राज्यातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्यात अ‍ॅग्रिस्टॅक आयुक्तालय’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या आयुक्तालयाद्वारे शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेल्या जमिनीची माहिती आणि त्या जमिनीवर घेतलेल्या सर्व सरकारी योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच महसूल, कृषी, समाजकल्याण, वन, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि उद्योग विभागांच्या योजनांचा समावेश असेल. त्यामुळे वेगवेगळ्या खात्यांत जाऊन माहिती मिळवण्याचा वेळ आणि त्रास शेतकऱ्यांना वाचणार आहे.

कृषिक्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून , शेतकऱ्यांना शासकीय योजना लवकर आणि सोप्या पद्धतीने मिळाव्यात म्हणून केंद्र सरकार अ‍ॅग्रीस्टॅक ही महत्त्वकांक्षी योजना राबवत आहे. याचाच पुढील टप्पा म्हणून राज्य सरकारकडून नव्याने अ‍ॅग्रीस्टॅक आयुक्तालय स्थापन करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना होणार फायदा

या उपक्रमामध्ये केवळ आर्थिक मदतच नव्हे तर हवामान अंदाज, शेती सल्ला, आणि इतर पूरक सेवा डिजिटल स्वरूपात एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.सध्या शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी विविध ठिकाणी जावे लागते, त्यामुळे योजनांचा फायदा घेणे कठीण जाते. हे लक्षात घेऊन सरकारने एकात्मिक माहिती केंद्र म्हणून या आयुक्तालयाची रचना केली आहे.

अशी असेल आयुक्तालयाची रचना

हे आयुक्तालय पुढील दोन महिन्यांत कार्यरत होणार असून त्यासाठी १४ अधिकाऱ्यांचा कर्मचारी वर्ग नेमण्यात येणार आहे. हे कर्मचारी मार्गदर्शन व सेवा पुरवण्याचे काम करतील. राज्यात आतापर्यंत १ कोटी १० लाख शेतकऱ्यांनी अ‍ॅग्रीस्टॅक योजनेत नोंदणी केली आहे. त्यापैकी ९२ लाख शेतकरी पीएम किसान योजनेचे लाभार्थी आहेत. त्यामुळे उरलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता योग्य माहिती आणि सल्ला उपलब्ध होणार आहे.

दरम्यान, हा निर्णय शेतकरी, शेतीमजूर आणि शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या उद्योजकांसाठी फारच महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण यातून त्यांना शाश्वत व आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक मदत आणि मार्गदर्शन मिळणार आहे.