Special Parliament Session : खास अधिवेशनात व्हावे अमृत शिंपण

Sansad Vishesh Adhiveshan : संसदेच्या खास अधिवेशनाची सुरुवात आजपासून (ता. १८) होत आहे. पाच दिवसांच्या या अधिवेशनात ‘अमृतकाळा’बाबत चर्चा होत आहे. त्यात ७५ वर्षांचा उज्ज्वल संसदीय प्रवास, त्यातून साधलेल्या बाबी, अनुभव, आठवणी यावर चर्चा होणार आहे. प्रारंभी अधिवेशनाची विषयपत्रिका जाहीर न केल्याने विरोधकांकडून सरकारवर ताशेरे ओढले गेले.

काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी मोदींना लिहिलेल्या पत्रामुळे या अधिवेशनात विरोधकांच्या ‘इंडिया’ची दिशा कशी असेल, हे स्पष्ट होते. मंगळवार (ता. १९) गणेश चतुर्थीपासून अधिवेशन नवीन संसद भवनात भरवले जाणार आहे.

हा महत्त्वाचा टप्पा असेल. परंतु सरकारची भूमिका आणि तेवढ्याच प्रखरतेने विरोधकांकडून विचारले जाणारे प्रश्‍न, यामुळे अमृतकाळातील या अधिवेशनात ‘अमृत’ शिंपण होण्याची शक्यता किती, हा प्रश्‍न आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ११ ऑगस्ट रोजी स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन होणार होते. परंतु सरकारने विरोधकांना विश्‍वासात न घेता ‘एक्स’वर पोस्ट करीत पाच दिवसांचे खास अधिवेशन जाहीर केले. विरोधक अनभिज्ञतेचे कारण पुढे करीत या अधिवेशाला औचित्य नसल्याचे सांगत होते. त्यांच्या टीकेनंतर सरकारने अधिवेशनाची रूपरेषा जाहीर केली.

परंतु मोदी सरकारच्या या अजेंड्यामागे राजकीय छुपा अजेंडा असू शकतो, असे गृहीत धरत विरोधकांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. सोनिया गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी ही ‘इंडिया’ची मागणी असणार आहे. पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणेच याही वेळा सरकारकडून मांडली जाणारी विधेयके गोंधळात मंजूर होऊ शकतात. यात मोदी सरकारचा हेतू साध्य होईल, असे दिसते.

या अधिवेशनात चार विधेयके मंजूर करण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प दिसतो. ३ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत संमत झालेले अधिवक्ता (सुधारणा) विधेयक २०२३, ४ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडले होते. ते या अधिवेशनात लोकसभेत संमत होऊ शकते.

प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक-२०२३ राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. आता ते विचारार्थ लोकसभेत आहे. १० ऑगस्ट रोजी पोस्ट ऑफिस विधेयक-२०२३ आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त, इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदाचा कालावधी) विधेयक-२०२३ राज्यसभेत सादर केले आहे.

या दोन्ही विधेयकांवर खास अधिवेशनात चर्चा केली जाणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतच्या विधेयकावर विरोधकांकडून खडाजंगी होऊ शकते. ईडी, सीबीआय आणि निवडणूक आयोगाचे प्रमुख यांच्या नेमणुकींचा विषय मोदी सरकारसाठी नाजूक मुद्दा आहे.

या यंत्रणांवरील नियुक्त्या सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. निवडणूक आयोगाची भूमिका तर संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.केंद्रातील मोदी सरकार असो किंवा भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांबाबतचे निवडणूक आयोगाचे निकाल, ते सरकारच्या बाजूने दिले जातात, असे वरवर दिसत असल्याचे आरोप झाले आहेत.

निवडणूक आयुक्त नियुक्तीचा पेच

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतचा वाद काही महिन्यांपासून सुरू आहे. राज्यघटनेतील कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात येत होती. परंतु मुख्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी, अशी मागणी करणारी याचिका अनुप बर्नवाल, आश्‍विनीकुमार उपाध्याय, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म ही सामाजिक संस्था आणि डॉ. जया ठाकूर यांनी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २ मार्च २०२३ रोजी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया रद्द केली.

यासंदर्भात कायदा व्हावा, असे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते. जोपर्यंत कायदा केला जात नाही तोपर्यंत पंतप्रधान, सभागृहातील विरोधी पक्षनेते किंवा विरोधी पक्षनेता नसल्यास सगळ्यात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या त्रिसदस्यीय समितीकडून आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पार पाडली जाणार होती. आता केंद्र सरकारने या संदर्भातील विधेयक राज्यसभेत मांडले; परंतु त्यातून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे.

निवडणूक आयोग (निवडणूक आयुक्तांच्या सेवेच्या अटी आणि व्यवहार) अधिनियम-१९९१ हा कायदा रद्द करून नवीन कायदा बनवण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. या समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षाचे नेते आणि पंतप्रधान निवडतील ते केंद्रीय मंत्री असे तीन सदस्य असतील.

वाद यावरूनच आहे. समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असताना अन्य केंद्रीय मंत्री या समितीत कशासाठी, असा विरोधकांचा प्रश्‍न आहे. अर्थात, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही दोन विरुद्ध एक अशा मतानेच होण्याची शक्यता अधिक आहे.

ही नियुक्ती राजकीय असेल. सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीतील व्यक्तीला या पदावर बसवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीश किंवा राजकीय नसलेल्या तत्सम व्यक्तीची नियुक्ती व्हावी अशी विरोधकांकडून मागणी आहे. विरोधकांकडे संख्याबळ नसल्याने मोदी सरकारने ठरविल्याप्रमाणे हे विधेयक मंजूर होईल. तसे झाल्यास निवडणूक निष्पक्ष आणि पारदर्शक होणार नाही, अशी भीती विरोधकांना वाटते.

नवीन संसद भवनातील अधिवेशन

पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते २८ मे रोजी नवीन संसद भवनाचे उद्‌घाटन झाले. परंतु बरीचशी कामे बाकी असल्याने पावसाळी अधिवेशन जुन्याच संसद भवनात झाले. नवीन संसद भवनातील कामकाजासाठीचा मुहूर्त येत्या १९ सप्टेंबर रोजीचा काढला आहे. परंतु विरोधक त्याला मोदींच्या वाढदिवसासोबत जोडताना दिसतात.

उद्‌घाटनप्रसंगी मोदींनी १४० कोटी जनतेच्या स्वप्नांचे प्रतिबिंब नवीन संसद भवनात उमटेल, असा आशावाद व्यक्त केला होता. नवीन संसद भवनात पहिल्यांदा अधिवेशन होत असताना चर्चेत द्वेष, मत्सर नसावा. जनहिताच्या विषयांवर चर्चा करताना राजकारणही आडवे येऊ नये. सरकारने प्रत्येक विषयावर चर्चेसाठी तयारी दर्शवावी.

सोनिया गांधी यांनी महागाई, वाढती बेरोजगारी आणि असमानता, आर्थिक दुरवस्था, शेतीमालाला हमीभाव, अदानी संदर्भात संयुक्त संसदीय समिती, मणिपूर आणि जातीय हिंसाचार, चीनचे भारतीय भूभागावर अतिक्रमण, जातीनिहाय जनगणना, नैसर्गिक आपत्तींचे परिणाम या विषयांवर चर्चेची मागणी केली आहे. सरकारप्रमाणे विरोधकही आपला अजेंडा लावून धरतील.

नवीन वास्तूला पहिल्याच सत्रात सभात्याग, निलंबन, वारंवार कामकाज स्थगित होणे अशा परंपरांचा डाग लागू नये, अशी अमृतकाळातील चर्चेनिमित्ताने अपेक्षा करूया! त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी संयम ठेवणे गरजेचे आहे.

जी-२० राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर बैठकीनिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विशेष भोजनाचे आयोजन केले होते. निमंत्रणपत्रिकेवर ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ऐवजी ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असे लिहिलेले दिसले. त्यानंतर कळले की देशाचे नाव बदलले जात आहे. या अधिवेशनात असे काहीसे धक्कादायक आणि चमत्कारिक होऊ शकते का, तेही पाहणे महत्त्वाचे आहे.