Central Governmnt : देशात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढू लागले आहेत याला कारणीभूत सरकारची शेतीविरोधी धोरणे आहेत. मागच्या ११ वर्षांपासून शेतकरी संघटनांसह शेतकरी हमीभाव कायदा करण्यासाठी लढत आहेत परंतु केंद्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे देशातील २५० हून अधिक शेतकरी संघटना एम. एस. पी. गॅरंटी किसान मोर्चेच्या माध्यमातून किमान हमीभाव व संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी निर्णायक आंदोलन करून केंद्र सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडणार असल्याचा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिल्ली आज(ता.२१) दिला. २५ राज्यातून आलेल्या २५० हून अधिक शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकारी बैठकीत शेट्टी बोलत होते.
दिल्ली येथील रकाबगंज गुरूव्दार येथे केंद्र सरकारने किमान हमीभावाचा कायदा पारित करावा या मागणीसाठी पुन्हा एकदा देशभरातील शेतकरी संघटनांनी एल्गार पुकारला आहे.
केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत. २०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली हमीभावाच्या अभ्यासासाठी समिती गठीत केलेली होती. त्यावेळेस नरेंद्र मोदी यांच्या समितीने हमीभावाचा कायदा पारित करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार ११ वर्षापासून सत्तेत असताना किमान हमीभावाच्या कायद्यासाठी केंद्र सरकार दुर्लक्ष करू लागले आहे.
आज देशभरातील शेतकरी हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन, कापूस, हरभरा, तूर, मक्का, भात विकू लागला आहे, यामुळे देशातील शेतकरी सर्वाधिक कर्जबाजारी झाला आहे. यावर्षी केंद्र सरकारचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेलं नसल्याची टीका शेट्टीनी केली.
सध्या देशामध्ये सोयाबीनचा किमान हमीभाव ४९०० रूपये असताना सोयाबीनचा आजचा दर ३३०० ते ३५०० रूपये झाला आहे. म्हणजेच जवळपास क्विंटलला १४०० ते १६०० रूपयांचे नुकसान होवू लागले आहे. यंदा देशात १३० लाख टनापेक्षा जास्त सोयाबीनचे उत्पादन होणार आहे. जर शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल १००० ते १३०० रूपयाचा फटका बसू लागला तर एका हंगामात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे २ लाख ०८ हजार कोटी रूपयाचे नुकसान होईल.
केंद्र सरकारने शाश्वत किमान हमीभावाचा कायदा पारित केला असता तर देशभरातील लाखो सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला असता असेही शेट्टी म्हणाले.
केंद्र सरकार उद्योगपती धार्जिणे आयात निर्यातीचे धोरणे राबवित असल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू लागला आहे. केंद्राने हमीभावाचा कायदा मंजूर केल्यास शेतकऱ्यांना शाश्वत हमीभाव मिळू लागल्यास देशातील शेती अर्थव्यवस्था मजबूत होईल अन्यथा गहू, साखर, तांदूळ निर्यात करणाऱ्या देशाला आता गहू आयात करण्याची वेळ आल्याने हेच शेतीविषयक धोरणांचे केंद्र सरकारचे अपयश आहे.
यावेळी एम. एस. पी गॅरंटी किसान मोर्चाचेवतीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विरोधी पक्षनेता राहूल गांधी यांना हमीभावाच्या कायद्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला. या बैठकीस समन्वयक सरदार व्ही.एम. सिंग, राजाराम त्रिपाठी, चंद्रशेखर कुडेहाळी, आमदार यावर मीर, दयानंद पाटील, यांच्यासह देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.