Vaitarana Dam : ‘वैतारणा’ग्रस्तांच्या जमिनींचा प्रस्ताव द्या

Nashik Dharan News : इगतपुरी तालुक्यातील वैतारणा धरणासाठी दिलेली पण वर्षानुवर्षे वापरात नसलेली ६२२ हेक्टर जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांना हवी आहे.

पैकी आवळी येथील सहासष्ट हेक्टर जमीन पडीक असून पथदर्शक म्हणून आवळीचा प्रस्ताव तयार करा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी संबंधितांना दिल्या.

शेतकरी परत मागत असलेल्या जमिनी कोणत्या दर्जाच्या आहेत, त्या जमिनीवर शेतकरी कोणते पिके घेतात, तसेच शासनाकडून जमिनीचे मूल्यांकन ठरवून घेण्यासाठीचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी मागवला आहे.

सुमारे पस्तीस वर्षांपूर्वी वैतारणा येथे धरण बांधण्यासाठी शासनाने शिवारातील शेतकऱ्यांच्या हजारो एकर जमिनी ताब्यात घेतले होत्या. धरण बांधून सुमारे ६२२ हेक्टर जमिनी पडून आहेत. या जमिनीवर शासनाचा कोणताही प्रकल्प होऊ शकत नसल्याने जमिनी अनेक वर्षांपासून पडून आहेत.

त्यामुळे या जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांना परत द्याव्यात, अशी शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी आहे. अनेक वर्षांपासून पडीक असलेल्या जमिनी परत देण्याचा प्रश्न तडीस नेण्यासाठी प्रशासनाची बैठक लावावी, अशी मागणी इगतपुरी तालुक्यातील शेकडो धरणग्रस्त शेतकऱ्यांकडून खासदार हेमंत गोडसे, आमदार हिरामण खोसकर यांच्याकडे होत होती.

यातूनच बैठकीचे नियोजन करण्यात आले. धरणाच्या वापरात न आलेल्या जमिनी परत मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. त्या जमिनींचा शासनाला काहीच उपयोग होणार नसेल तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी पुन्हा परत कराव्यात, अशी भूमिका खासदार गोडसे यांनी मांडली.

शेतकऱ्यांना अतिरिक्त जमिनी परत करण्याच्या प्रस्तावाची माहिती या वेळी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी प्रांताधिकारी आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून घेतली. सदर जमिनीचे २००८ मध्ये मूल्यांकन झाले आहे. आजमितीस मूल्यांकनामध्ये मोठी वाढ होणार असल्याची माहिती प्रांताधिकारी ठाकरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली.

शेतकऱ्यांना परवडेल असे कमीत कमी मूल्यांकन निश्चित करण्यावर भर घ्यावा, अशी आग्रही सूचना या वेळी आमदार खोसकर यांनी प्रशासनाला केली. याबरोबरच पडीक जमिनींपैकी काही जमिनी जिरायती तर काही जमिनी बागायती असल्याची माहिती जलसंपदाच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

पडीक सहाशे बावीस हेक्टर जमिनींपैकी आवळी येथील सहासष्ट हेक्टर जमिनीचा पथदर्शक प्रस्ताव म्हणून सर्वप्रथम तयार करा. या बरोबरच शेतकरी परत मागत असलेल्या जमिनी कोणत्या दर्जाच्या आहेत,

त्या जमिनीवर शेतकरी कोणते पिके घेतात तसेच शासनाकडून जमिनीचे मूल्यांकन ठरवून घेण्यासाठीचा सविस्तर अहवाल आठवड्याभरात सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला दिले.

बैठकीस प्रांताधिकारी रवींद्र ठाकरे, उपजिल्हाधिकारी सीमा आहिरे, नांदूरमध्यमेश्वर जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता संगीता जगताप, भातसा प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता योगेश पाटील यांच्यासह अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.