Dairy Farmers Issue : दूध उत्पादकांची थकित बिले महिनाभरात देणार

Solapur News : जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या सभासदांची थकित रक्कम एक महिन्याच्या आत देऊ, अशी हमी संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या समवेत मंगळवारी (ता. २७) झालेल्या बैठकीत दिली. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत लेखी देण्याची सूचना त्यांना केली.

सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या सभासदांचे जून महिन्यातील शेवटचा दसवडा व जुलै महिन्यातील तीन असे चार दसवड्याची बिले थकित आहेत. जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांचे जवळपास अडीच कोटी रुपये थकले आहेत. या संदर्भात जिल्हा दूध संघ बचाव समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती.

या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दूध संघ व्यवस्थापन व दूध उत्पादक संस्था व शेतकरी यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे, ज्येष्ठ संचालक औदुंबर वाडदेकर, विजय येलपले, मनोज गरड, माजी संचालक राजेंद्रसिंह राजे भोसले प्रभारी कार्यकारी संचालक सुजित पाटील यांच्यासह सहनिबंधक वैशाली साळवे उपस्थित होत्या.

त्याचबरोबर दूध संघ बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष अनिल अवताडे, उपाध्यक्ष भाऊसाहेब धावणे यांच्यासह काही संस्थाचालक उपस्थित होते. या वेळी झालेल्या बैठकीमध्ये अध्यक्ष शिंदे यांनी तोटा कमी करण्याच्या दृष्टीने संचालक मंडळाने जिल्ह्यातील दूध संकलन केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. त्याचबरोबर संघाच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली.

या वेळी दूध उत्पादकांनी त्यांच्या थकलेल्या बिलाबाबत व संघाच्या प्रशासनाच्या गैरव्यवस्थानाबाबत काही प्रश्‍न उपस्थित केले. या बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही पक्षाला आपले म्हणणे लेखी सादर करण्याचे आदेश दिले. या वेळी शिंदे यांनी २५ सप्टेंबरपर्यंत सर्व दूध उत्पादकांचे थकित बिले दिले जातील, अशी हमी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली.

दूध संघाचे व्यवस्थापन ‘एनडीडीबी’कडे द्या

जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीमध्ये दूध उत्पादकांनी संघाचे व्यवस्थापन जळगाव जिल्हा संघाप्रमाणे ‘एनडीडीबी’कडे देण्याची मागणी केली. काही वर्षांपूर्वी जळगाव जिल्हा दूध संघ सोलापूर जिल्हा दूध संघाप्रमाणे आर्थिक अडचणीत सापडला होता. या वेळी या संघाचे व्यवस्थापन एनडीडीबीकडे देण्यात आले होते आज तो संघ नफ्यात असून सुस्थितीत आहे. विद्यमान संचालक मंडळाला गेल्या अडीच वर्षांत तोटा कमी करण्यात अपयश आल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.