Fishing Contract : बेंबळा धरणावर नव्या मासेमारी कंत्राटाला तुर्तास स्थगिती

Bembla Dam : यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभूळगाव तालुक्याअंतर्गत येणाऱ्या बेंबळा धरणामध्ये मासेमारीचा नवीन कंत्राट वाटप करण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तुर्तास स्थगिती दिली आहे.
Fishing
Fishing Agrowon
Published on
Updated on

Nagpur News : यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभूळगाव तालुक्याअंतर्गत येणाऱ्या बेंबळा धरणामध्ये मासेमारीचा नवीन कंत्राट वाटप करण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तुर्तास स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळासह इतरांना १२ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या कंत्राटाविरोधात श्रीपाद मासेमारी सहकारी संस्था, श्री गणेश युवा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था व श्री मच्छगंगा मासेमारी सहकारी संस्थेने याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, कंत्राटामधील अटी अन्यायकारक आहे. डॉ. चंद्रप्रकाश व पदम समितीच्या शिफारशी, लोकप्रतिनिधी व मच्छीमार संघटनांच्या मागण्या आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश लक्षात घेता राज्यात मासेमारी धोरण लागू करण्यात आले आहे.

Fishing
Fish Market : म्हाकुळ माशाच्या दरात घट

यासंदर्भात ३ जुलै २०१९ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यात एक हजार हेक्टरपेक्षा जास्त आकाराच्या जलाशयामध्ये ९०० रुपये हेक्टरप्रमाणे मासेमारीचे अधिकार वाटप करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार, ५ हजार २७२ हेक्टर आकाराच्या बेंबळा धरणामध्ये ४७ लाख ४४ हजार ८०० रुपये सालाप्रमाणे मासेमारीचा कंत्राट द्यायला हवा. परंतु, मत्स्योद्योग महामंडळाने ११ ऑगस्ट २०२४ रोजी ई-कंत्राट प्रसिद्ध करून किमान ७३ लाख २७ हजार ५०२ रुपये वार्षिक कंत्राट मूल्य निर्धारित केले आहे.

Fishing
Fish Production : मत्स्य उत्पादनात महिलांचा सहभाग वाढविण्यावर सरकारचा जोर

तसेच, कमाल बोली लावून कंत्राट जिंकणाऱ्या संस्थेकडून दर वर्षी १० टक्के जास्त कंत्राट मूल्य घेतले जाईल, अशी तरतूदही केली. हा कंत्राट २०२४-२५ ते २०२९-३० या पाच वर्षांकरिता वाटप केला जाणार आहे.

पारंपरिक मासेमारांच्या संस्थाएवढी मोठी रक्कम उभी करू शकत नाही. करिता, ही अट मनमानी व अन्यायकारक आहे, असे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. शिल्पा गिरटकर यांनी व शासनातर्फे ॲड. एन. एस. राव यांनी बाजू मांडली.

मासेमारांच्या अधिकारांचे उल्लंघन

या कंत्राट पद्धतीमुळे पारंपरिक मासेमारांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होत असल्याचे निरिक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com