MAIDC : खरेदी पारदर्शक, घोटाळा नाही

Nagpur News : महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळातील कथित साहित्य खरेदी विरोधात नागपूर खंडपीठात याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेवर उत्तर देताना खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक असून, यात घोटाळा आणि याचिकेत तथ्य नसल्याचा दावा महामंडळाच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला आहे.

राज्य सरकार शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी विविध निविष्ठा व साहित्य राज्य खरेदी करते. हे साहित्य चढ्या दरात खरेदी केले जात असून, सरकारला १४० कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात उमेश भोळे यांनी ही दाखल केली आहे. पाच साहित्यांवर याचिकेमार्फत आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये कॉटन स्टोअरेज बॅग, डीएपी, युरिया, मेटाल्डीहाइड, बॅटरी ऑपरेटेड उपकरणे यांचा समावेश आहे.

ही उत्पादने दोन संस्थांकडून खरेदी केली जातात. संपूर्ण राज्यभरातील वितरणासाठी याच संस्थांकडून खरेदी होते. या संस्था ही उत्पादने चढ्या दरात विकतात. यामुळे राज्य सरकारच्या कृषी विभागाला तब्बल १४० कोटी रुपयांचा तोटो होत आहे. त्यामुळे ही खरेदी थांबविण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. मंगळवारी (ता. २०) न्या. नितीन सांबरे व न्या. अभय मंत्री यांच्यासमक्ष या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी बुधवारी (ता.२८) होणार आहे.

महामंडळाकडून दाखल उत्तरातील मुद्दे...

१) नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, करारावरील अवजारांचे उत्पादन, बॅटरीचलित फवारणी पंप, मेटाल्डीहाइड कीटकनाशक यांच्या पुरवठ्याकरिता पालीवाल माहेश्‍वरी हाऊस ऑफ बिझनेस ॲण्ड रिसर्च प्रा. लि., मे. स्टार फर्टिलायझर ॲण्ड पेस्टिसाइड, मे. नवकर ॲग्रो यांना कंत्राट देण्यात आले आहे. याकरिता नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.

२) दाखल याचिकेचा उद्देश भलताच असून, त्या आधारे जनहित कसे साधले जाणार हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक ३२६०/२०२४ ही प्रलंबित आहे. या याचिकेद्वारा १२ मार्च २०२४ रोजीचा शासन आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. फवारणी पंप उत्पादनासंदर्भातील बाबीलाही या याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. याची देखील माहिती याचिकाकर्त्यांना नसून हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे महामंडळाने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.

३) निविदा प्रक्रिया राबविणारे महामंडळाचे मुख्यालय मुंबईत, निविदा भरणे, ऑनलाइन पेमेंट, तांत्रिक मूल्यमापन यासह इतर सर्व प्रक्रिया मुंबईत पार पडल्या आहेत. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रात ही याचिका दाखलच होऊ शकत नाही याबाबत याचिकाकर्त्यांना माहिती नाही. परिणामी ही खारीज करावी, असेही कृषी उद्योग विकास महामंडळाने म्हटले आहे.

४) नॅनो युरिया ५०० मिलिकरिता १९३.२९ अधिक पाच टक्‍के जीएसटी, तर ५०० मिलि नॅनो डीएपी करिता ५२०.९३ अधिक पाच टक्‍के जीएसटी असा निविदा दर स्वीकारण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याने बाजारात हीच उत्पादने अनुक्रमे १४५ ते १५० आणि ३३० ते ३६० रुपयांना उपलब्ध असल्याचा केलेला दावा निराधार आहे. याचे उत्पादनकर्ता असलेल्या ‘इफ्को’कडून यासाठी डीलर प्राइज २०५ आणि ५४७ रुपये निर्धारित आहे. त्यावरूनच याचिकाकर्त्याचा दावा निरर्थक आहे.

५) मेटाल्डीहाइड कीटकनाशकाचा पुरवठा १०२८ रुपये अधिक १८ टक्‍के जीएसटी आकारून होणार आहे. याचिकाकर्त्याने मेटाल्डीहाइड कीटकनाशक बाजारात २२५ रुपये किलोने उपलब्ध असल्याचा केलेला दावा देखील महामंडळाने फेटाळला. मेटाल्डीहाइड कीटकनाशक हे पेटंटेड उत्पादन करणाऱ्या पी. आय. इंडस्ट्रीकडून डीलर्सना ८२५ अधिक १८ टक्‍के जीएसटी या दराने विकली जाते. त्यावरूनच हे उत्पादन २२५ रुपये किलो असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा पोकळ ठरतो, असे नमूद आहे.

६) कृषी उद्योग ब्रॅण्डने बॅटरीचलित फवारणी पंप उत्पादनाकरिता निविदा महामंडळाने काढल्या होत्या. यातील नवकार ॲग्रोची निविदा सर्वांत कमीची असल्याने ती स्वीकारण्यात आली. सुरुवातीला याचा दर जीएसटीसह ३२३८ रुपये प्रति पंप होता. वाटाघाटीअंती तो ३२०० रुपये प्रति पंप असा निश्‍चित करण्यात आला.

याचिकाकर्त्याने बाजारात २५०० रुपये प्रति पंप प्रमाणे उपलब्धतेचा केलेला दावाही महामंडळाने खोडला आहे. याच स्पेसिफिकेशनचे पंप छत्तीसगड सरकारने ५३२०, मध्य प्रदेश सरकारने ३४६९.२०, तर महाराष्ट्र सरकारने २०१५ मध्ये ४०९५ प्रति पंप या दराने खरेदी केले आहेत. परिणामी, ही याचिका निराधार तथ्यावर आधारित असल्याने ती खारीज करावी, अशी मागणी महामंडळाने केली आहे.