NPA Banks : सहकारी बँकांच्या `एनपीए`मध्ये सव्वाचार टक्के घट : अर्थराज्यमंत्री कराड

Sakal Cooperation conclave पुणे : देशातील सहकारी बँकांच्या (Cooperative Banks) सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने सहकार कायद्यात (Cooperative Act) अनेक बदल केले आहेत.

या नवीन बदलांमुळे सहकारी बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाच्या (एनपीए) टक्केवारीत सुमारे सव्वाचार टक्क्यांनी घट झाली असल्याची, माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Dr. Bhagwat Karad) यांनी शनिवारी दिली.

सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीने आयोजित दुसऱ्या सहकार महापरिषदेत सहकारी बॅंकिंग व्यवस्था या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते.

या वेळी ‘सकाळ’माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, लोकमान्य मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष किरण ठाकूर उपस्थित होते.

डॉ. कराड म्हणाले, ‘‘सुमारे दहा वर्षापूर्वी देशातील सहकारी बँकांमधील अनुत्पादित कर्ज हे ११.७ टक्के इतके होते. त्यात आता ४.२ टक्क्यांनी घट झाली आहे.

सध्या सहकारी बॅंकांमधील अनुत्पादित कर्ज हे ७.५ इतके आहे. सहकारी बॅंकांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्रात स्वतंत्र सहकार खाते नव्याने निर्माण करण्यात आले.’’

लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येसाठी किमान आठ ते दहा बॅंका कार्यरत असणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात हे प्रमाण खूप कमी आहे.

उदाहरणार्थ, या निकषानुसार मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत मिळून १५० बॅंका कमी आहेत. शहरी भागात काही अंशी हे प्रमाण जुळते आहे.

यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात बॅंकाची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत असल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितले.

व्याख्यानातील ठळक मुद्दे

 सहकारी बॅंकांना जी-ईएम प्रणालीवर विविध वस्तूंची खरेदीसाठी नोंदणी करण्यास परवानगी दिली

 परिणामी, बॅंकांना विनानिविदा कामे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला

 सरकारच्या मार्केटिंग पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा अधिकार देण्यात आला

 देशातील सुमारे ४० लाख सहकारी सोसायट्यांना या निर्णयाचा फायदा झाला

 सोसायट्यांना गॅरंटी फंड ट्रस्टमध्ये सामावून घेण्यात आले

 कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या सक्षमीकरणासाठी उद्योग उभे करण्याची मुभा देण्यात आली