Konkan News : ‘‘अवकाळी पावसामुळे २०१५ मध्ये कोकणात आंब्याचे नुकसान झाले. त्यामुळे तीन महिन्यांची व्याजमाफी आणि पुनर्गठित कर्जावरील व्याज अशी सुमारे साडेआठ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम आंबा उत्पादकांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही लगेच सुरू करा,’’ असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी (ता. ५) दिले.
कोकणातील काजू आणि आंबा उत्पादकांच्या समस्यांबाबत सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक झाली. यात आंब्याचे घटणारे उत्पादन, किडीमुळे होणारे नुकसान याबाबत कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ‘टास्क फोर्स’ नेमून त्यात कोकण कृषी विद्यापीठ आणि शेती तज्ज्ञांचा समावेश करून तातडीने बैठक घ्यावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आंबा आणि काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात या वेळी माहिती दिली. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी देखील याविषयी सूचना केल्या.
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च २०१५ अशा तीन महिन्यांत अवकाळी पावसामुळे नुकसानीसाठी आंबा उत्पादकांना पीककर्जावरील माफी जाहीर झाली होती. १२ हजार ५१३ कर्जदारांना ३ कोटी ३५ लाख ९३ हजार १७८ रुपयांची व्याजमाफी आणि कर्जाच्या पुनर्गठनापोटी ५ कोटी २६ लाख ५८ हजार ४३३ रुपये अशी व्याज रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नव्हती. ही बाब शिष्टमंडळाने बैठकीत निदर्शनास आणून दिली. ही रक्कम तातडीने वितरित करण्याचे निर्देश श्री. शिंदे यांनी दिले.
दापोली कृषी विद्यापीठाच्या अहवालानुसार, यंदाच्या हंगामात आंब्याचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी म्हणजे केवळ १५ टक्के झाल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय गेल्या १५ वर्षांपासून ‘थ्रीप्स’ रोगामुळे आंब्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्याचा उत्पादकांना मोठा फटका बसतो. तसेच यावर गुजराण करणाऱ्या लाखो कुटुंबांना देखील झळ सोसावी लागते. त्यामुळे कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्काळ एक ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करून त्यात कृषी विद्यापीठाचे प्रतिनिधी, तसेच प्रगतिशील, शेतकरी, तज्ज्ञ यांचा समावेश करावा. त्यांची एक बैठक लगेच घ्यावी, निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
काजू बोर्डाप्रमाणे कोकणातील प्रस्तावित आंबा बोर्ड सुरू करण्याची कार्यवाही करा. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथे मोठ्या प्रमाणावर हापूस आंबा पिकतो. विमा, उत्पादन वाढ, कीटकनाशके फवारणी तसेच उत्पादकांना प्रोत्साहन, संशोधन अशी बोर्डाची व्यापक व्याप्ती ठेवा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. काजू बोर्डाला २०० कोटी रुपये दिले आहेत. येत्या ५ वर्षांत १३०० कोटी रुपये देण्यात येतील, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली. ओल्या काजूला १० टक्के जास्त दर आहे. कोकणातल्या काजूला चांगली चव आहे, या दृष्टीने काजूवरील प्रक्रिया उद्योगांना सुद्धा प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. यावर देखील या बैठकीत चर्चा झाली.
‘सिंधुरत्न’साठी घोषणा झाल्यापासून अद्यापपर्यंत निधी उपलब्ध नसल्याबाबत मंत्री दीपक केसरकर यांनी माहिती दिली. या माध्यमातून सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीमध्ये अनेक विकासकामे आणि वैयक्तिक योजनांचे लाभ देता येतील, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला पुढील पुरवणी मागण्यात प्रत्येकी १०० कोटी रुपये देण्याबाबत वित्त विभागास निर्देश दिले. कोकण विकास प्राधिकरणाची स्थापना अंतिम टप्प्यावर आहे. याद्वारे खऱ्या अर्थाने कोकणाची आणि विशेषतः तेथील शेतकऱ्यांची उन्नती करता येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
