Farmer protest : अमरावतीच्या शेतकऱ्यांचे मंत्रालयात आंदोलन ; दुसऱ्या मजलावरील जाळ्यांवर टाकल्या उड्या

Upper wardha dam project : अमरावती जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या न्याय मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मंत्रालयातील दुसऱ्या मजल्यावरीलत सुरक्षा जाळांवर उडा मारून आंदोलन केले.
Farmer protest
Farmer protest Agrowon

upper wardha project victims : अमरावती जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा‎ धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे आपल्या न्याय मागण्याासाठी १०३ दिवसांपासून मार्शीच्या तहसिलदारांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करत होते. आपल्या आंदोलनाकडे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आज मंत्रालयातील दुसऱ्या मजवल्यावर बांधलेल्या सुरक्षा जाळींवर उड्या टाकल्या. या आंदोलनामुळे प्रशासनाचा मोठा गोंधळ उडला.

Farmer protest
Farmer Subsidy : ‘चांदा ते बांदा’तील हजारो शेतकऱ्यांचे अनुदान अडकले

मोर्शी तालुक्यातील अप्पर वर्धा‎ धरणालगत‎ असणाऱ्या सिंभोरा, भांबोरा, येवती‎ या गावातील शेतकऱ्यांची १००‎ एकराच्या वर शेती दरवर्षी‎ पाण्याखाली येवून शेतीचे बांध,‎ वहिवाटीचे मार्ग, विहीर, मोटार पंप,‎ तसेच कपाशी सोयाबीन, संत्रा,‎ मोसंबी या पिकांचे पूर्णतः नुकसान‎ होते. पाणी साचून राहिल्याने जमीन‎ नापीक झाली असून, रानटी तण‎ तसेच गाजर गवत शेतात वाढत‎ आहे.

या बाबत शेतकऱ्यांचा मागील‎ १५ वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे, परंतु‎ त्याची कुणीही दखल घेत नसल्याने‎ संतप्त शेतकऱ्यांनी मंगळवारी‎ (दि.२९) मंत्रालयावर धडक देत‎ लक्षवेधी आंदोलन केले.‎ शेतकऱ्यांना मागील १५ वर्षांपासूनची‎ नुकसानभरपाई व या जमिनीचे‎ भूसंपादन करून द्यावे, या मागणी‎ करिता शेतकऱ्यांनी शासनाचे लक्ष‎ वेधण्यासाठी आंदोलन केले.

विशेष म्हणजे मंत्रालयात आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्री उपस्थित आहेत. त्यांच्या दालनाबाहेर राज्यभरातून आलेल्या लोकांची गर्दी होती. अशा अप्पर वर्धा येथील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्याने पोलिसांची तारांबळ उडाली. त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. उद्यापर्यंत निर्णय न घेतल्यास आत्महत्या करण्याचा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. धऱणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

काय आहेत मागण्या

  • शासनाकडून घेणे असलेल्या हक्काच्या मोबदल्याची फरकाची रक्कम व्याजासह देण्यात यावी

  • प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तास पुनवर्सन कायद्यानुसार देय जमीन लाभक्षेत्राात वा इतरत्र देण्यात यावी

  • प्रकल्पग्रस्तांन प्रमाणपत्र धारकास शासकीय, निमशासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, त्याकरिता आरक्षण मर्यादा ५ टक्के वरून १५ टक्के एवढी करण्यात यावी. हे शक्य नसल्यास प्रमाणपत्र धारकाला २० ते २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे

  • जलसंपदा विभागाकडे उप वापरात न येणारी जमीन धरणग्रस्तांना उदरनिर्वाहासाठी कायम स्वरुपी देण्यात यावी.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com