Buldana News : आर्थिक व्यवहाराचे अभिलेख लेखा परीक्षणास जिल्ह्यातील ८७७ ग्रामपंचायतींपैकी ८२ ग्रामपंचायतींनी अद्यापही सादर केलेले नाहीत, असा अहवाल जिल्हा परिषदेने सादर केला आहे.
अभिलेख सादर न करणाऱ्या या ग्रामपंचायतींना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड केला आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींचे लेखे गहाळ झाले की विनाकारण सादर केलेले नाहीत, असा प्रश्‍न तयार झाला आहे.
१९३० मध्ये अस्तित्वात आलेल्या मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम १९३० मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत दफ्तराचे लेखापरीक्षण करण्यात येते. त्यात दरवर्षी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीचे आर्थिक व्यवहार तपासण्यात येतात.
त्यावर घेण्यात आलेल्या आक्षेपांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची असते. परंतु जिल्ह्यात बऱ्याच ग्रामपंचायतींमध्ये आर्थिक व्यवहाराचे अभिलेख लिहिलेच जात नाहीत. जर लिहिले तर बदली झाल्यानंतर पुढील ग्रामसेवकांच्या ताब्यात दिले जात नाहीत. अशा ग्रामपंचायत सचिवांच्या दप्तराचे लेखापरीक्षण होत नाही.
ग्रामपंचायत अधिनियम लेखापरीक्षा अधिनियम व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहितांचा विचार केला असता ग्रामपंचायत सचिव, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायत, गटविकास अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत हे सर्व जबाबदार आहेत.
अभिलेख सादर न करणाऱ्या ग्रामपंचायती
बुलडाणा तालुक्यात १०, मलकापूर १, देऊळगाव राजा ६, सिंदखेडराजा २, लोणार १, मेहकर ५, खामगाव २४, शेगाव २, नांदुरा ८, जळगाव जामोद ४, संग्रामपूर ८, तर मोताळा तालुक्यातील ९.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
